ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫਾਸਟਨਰ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟਨਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। --ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟਨਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਾਹਕ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟਨਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰ ਸਕੇ।- ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਐੱਮ. ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਟ੍ਰੇਡਰਸ
ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰੀਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਂਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਫਾਸਟਨਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੋਥ ਆਵੇਗੀ। -ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐੱਮ. ਪੀ. ਹਾਈਟੈੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼
ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕਾਰਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਣ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਖਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਸਚਦਾਨੰਦ ਅਗਰਵਾਲ, ਐੱਮ. ਡੀ. ਗਣਪਤੀ ਫਾਸਟਨਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਲ ਕਰਾਰ : ਰੱਖੜਾ
NEXT STORY 
