ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ 1991 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ 1991 'ਚ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਤੇ ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2018 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਮਹਾਨਗਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ SDM ਨੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ
NEXT STORY 
