ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ 1178 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ 54 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਏ. ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਦਾਖ਼ਲੇ 9000 ਤੋਂ 1000 ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ