ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਭਾਵ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਛੱਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤੀ, 2 ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 643 (2015) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 34 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 34 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
