ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
