ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਿਸ਼ੂਰਾਜ) : ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏ. ਜੀ. ਪੰਜਾਬ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੌਕ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ
NEXT STORY