ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਿਸ਼ੂ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ' (ਪਰਖ ਕਾਲ) 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ' ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ) 'ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
NEXT STORY 
