ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਸ਼ਾਖਾ-2, ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋਜੀ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 406, 409, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)ਏ ਸਮੇਤ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨੰ. 9 ਮਿਤੀ 22.05.2024 ਨੂੰ ਬਿਓਰਿਆਂ ਸੇ ਥਾਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੀਪਕ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਇਕਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ 23 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 23-05-2024 ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, 23 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਿਫਟੀ
NEXT STORY 
