ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ 101 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ, ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਥੇ ਜੇਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਮਤਾ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੋਹਾ-ਲਾਖਾ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਢਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਣ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਤ
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 103.61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ 59.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
