ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ : ਭੁੱਲਰ
ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋਏ ਦੂਰ, 'ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ' ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ : ਭੁੱਲਰ
NEXT STORY 
