ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਲਾਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅਨੋਖਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ: ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ 20 ਦੇਸ਼
NEXT STORY 
