ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਲੋ-ਕਿਲੋ ਦਾਲ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਹਰ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋ ਮਿੱਲਡ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨੈਫੇਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ , ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ, ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਡ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ (ਓਟੀਆਰ) ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨੈਫੇਡ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਟੀਆਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਚੀ ਦਾਲ਼ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਮਿਲਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ 50 ਕਿਲੋ ਬੈਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਲੋ ਦਾਲ਼ ਟਰੱਕ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ) ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਲਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਰ-ਮਿੱਲਡ ਦਾਲ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5.88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਿੱਲਡ / ਸਾਫ਼ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 165 ਨੈਫੇਡ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 100 ਦਾਲ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਫੇਡ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 1.96 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਿੱਲਡ/ਸਾਫ਼ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ (1.45 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਦਾਲ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤਕ, ਲਗਭਗ 30,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਗੋਆ, ਲੱਦਾਖ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਲਡ / ਸਾਫ਼ ਦਾਲ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੈਫੇਡ, ਦਾਲ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
