ਜਲੰਧਰ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 50 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2018 ’ਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਨਅਤੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕੋਲ ਦੋ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਚਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਨੋਟ- ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ 'ਰਾਜੇਵਾਲ' ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
