ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ (ਵਿਵਾਹਿਕ) ਝਗੜੇ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ, ਐਮ. ਏ. ਸੀ. ਟੀ. ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉੱਤਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ
NEXT STORY 
