ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ. 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਹੱਦ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
NEXT STORY 
