ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ): 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਖਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-21 ਬਰਡ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Breaking: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 'ਕ੍ਰਿਕਟ' 'ਚ ਵਾਪਸੀ! IPL 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਕਮੈਂਟਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਸਟ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ, ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ, ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੀਡਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 28 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਕੇ. ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
