ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ' ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ!, ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
