ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ 3 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਿੱਲ 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਵੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਿਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਾਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਏ. ਏ. ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
NEXT STORY 
