ਜਲੰਧਰ :ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੀ. ਏ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗੁਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਬੀ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੀ. ਏ. ਬੀ. ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਲਈ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਾਨ
NEXT STORY 
