ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲਧੰਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, 13 ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
