ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.) ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰੋਕਣੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿਚ ਸੋਧ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ https://eservices.punjab.gov.in ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਕਲਿੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ FPO ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਮਾਲ
NEXT STORY 
