ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅਜੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੜੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਰੰਗ, 'ਲੂ' ਨਾਲ ਝੁਲਸਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਖਰੀ-ਖੋਟੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਲਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੀਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਬਾਦਲੇ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਰੰਗ, 'ਲੂ' ਨਾਲ ਝੁਲਸਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ
NEXT STORY 
