ਪਟਿਆਲਾ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਝ ਆਖ ਲਵੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 4-5 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 100 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਤ ਢਾਈ ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਇਮਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਜਾਂਚ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 3100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਫਟਿਆ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਬ’ : 56 ਹਵਾਲਾਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
