ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 10.80 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 5,171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਔਸਤਨ 5 ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ (534.93 ਕਰੋੜ), ਲੁਧਿਆਣਾ (503.15 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (395.11 ਕਰੋੜ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ' ਲਈ GI ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, DC ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
