ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੋਪੜ-ਸਿਰਸਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ, 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ
NEXT STORY 
