ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਬੇੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1999 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 7 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੀਫ ਕਲੇਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਵਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
NEXT STORY 
