ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ 'ਚ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ-2 (ਡਰਿਪ-2) ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਛੋਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਨ। ਡਰਿਪ-2 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਕ
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਰਿਵਿਊ ਪੈਨਲ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 113 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਲੱਡ ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
472.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਲਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਮਿਜਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 472.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਡਰਿਪ-2 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸੇਫਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਰੀਵਿਊ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਲੱਡ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਢੀ 'ਚ 12 ਛੋਟੇ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਡਰਿਪ-2 'ਚ 12 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਸਵਾਂ, ਡੰਸਲ, ਛੋਹਲ, ਜਨੌਰੀ, ਢੋਲਬਾਹਾ, ਸਾਲਰੇਨ, ਨਾਰਾ, ਪਟਿਆਰੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਪਰਚ, ਮੈਲੀ, ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਿਪ-2 ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
