ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ) : ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਤਹਿਸੀਦਲਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ
NEXT STORY 
