ਜਲੰਧਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 102.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਡਿਡ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ "1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ" ਅਤੇ "2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ" ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਡਵਰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੁਪਤ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਕਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 55.57 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਪਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ HSRL (ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 157.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 102.50 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ UAE-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ M/s Fortbell Telecom FZCO ਅਤੇ M/s Dragon Global FZCO ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ HSRL ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਜੇਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਨਾਮਾ! ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਝ ਕੀਤਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕੈਮ
ਰਸਦ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ
ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਜਣ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਐਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ-ਇਕਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।" ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 2595294 ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 14 ਦੀਆਂ 54 ਇਕਾਈਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:21 ਵਜੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4:32 ਵਜੇ ਆਈ. ਜੀ. ਆਈ. ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਘਿਟੋਰਨੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਸਦੀਕ, ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਅਸਲ ਵਪਾਰ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ 43 ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 102.99 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 86.87 ਕਰੋੜ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਜਣ 15.63 ਕਰੋੜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ 48.53 ਲੱਖ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ! ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਈਡੀ: ਹੈਂਪਟਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਈ. ਡੀ. ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ, ਜੋਕਿ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਮਾਤਰਾ, ਕੀਮਤ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸੰਜੀਵ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ HSRL ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਲਸਾਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ Weather ਦੀ 18 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ Alert
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ IMEI ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 123 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ, ਨੰਬਰ 1201639 ਮਿਤੀ 22-05-2023 ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 1453602 ਮਿਤੀ 01-06-2023 ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋਕਿ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 97 ਐਪਲ ਫੋਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ "ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 58 ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। HT ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ 2023 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 44,471 ਅਸਲੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਸਟਮ ਅਤੇ OEM ਤਸਦੀਕ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ SHO 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ! ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
