ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
1. ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ।
3. ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ 70 ਫੀਸਦੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
4. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ, ਲੈਬ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਦ ਤਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣ।
6. ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਦੀ ਫੀਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ.
7. ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।
ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ
NEXT STORY 
