ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' (SEBI) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। SEBI ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RSL ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐੱਮ.ਡੀ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਫ਼ਰਮਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। SEBI ਨੇ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ (ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਰਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਦੋਧੀ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਐਸਐਲ ਤੇ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ 6 ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐਸਐਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ ਰਾਮਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਐਕਟ-1992, ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੀਐਫਯੂਟੀਪੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ- 2003 ਅਤੇ ਐਲਓਡੀਆਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ- 2015 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ
NEXT STORY 
