ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੂਲੋ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
CBSE ਦਾ ਫਰਮਾਨ : ਅਟੈਂਡੈਂਸ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਵਾਂਝਾ
NEXT STORY 
