ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ (ਐੱਮਨੈੱਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪਲਾਟ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
