ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 167 ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ 92 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1578 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ
NEXT STORY 
