ਜਲੰਧਰ (ਮ੍ਰਿਦੁਲ)–ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਭੜਥੂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਕਤ ਘਪਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਛਲੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ
ਉਥੇ ਹੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਂਡਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਘਟਨਾ CCTV 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਦ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦਾ Alert, ਆਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੌਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
