ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ‘ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ’ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ :
* 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਗਪਤ ’ਚ ਇਕ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਸਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
* 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ’ਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
* 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਮੀਆ ਖੁਰਦ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਵਿਚ ਸੌਂ ਰਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
* 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ’ਚ ਇਕ 35 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ-ਇਨ-ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੁਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 8 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਕਤ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1023 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵਰਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 389 ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 634 ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 41-42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 165 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1023 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ
NEXT STORY 
