ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਟੀਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਪੱਸਰ ਗਈ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਫੁਟਕਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2018-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਘਟ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਦਰਭ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ’ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੈਂ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।’’
ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਰੀਸੈੱਟ : ਰੀਗੇਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਲਿਗੈਸੀ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
‘‘ਅੱਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਨੇਕ ਗੰਭੀਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ’ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ।’’
ਜਿਥੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਤੰਤਰ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
