ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1400 ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ 1649 ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ 1942 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ’ ਜਾਂ ‘ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 23,000 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ ਜਦਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2005 ਦੇ ‘ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ‘ਹਾਟ ਸਪਾਟ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਈ ’ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
* ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਡੋਲ ਜੇਲ ’ਚ 14 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ।
* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲ ਅੰਬਫਲਾ ’ਚ 4 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਅਾਂ ਸਮੇਤ 80 ਕੈਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
* ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬਾਯਕੁਲਾ ਜੇਲ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
* ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਠਾਣੇ ਜੇਲ ’ਚ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਕੈਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ।
* ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਅਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਸਾਰੀਅਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਅਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਚਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਾਰੀਅਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਅਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਅਾਂ ਦੀ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਦਰ 114 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ’‘ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ’
NEXT STORY 
