ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ’ਚ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਲੋਕਹਿੱਤੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ‘ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਵਿੰਗ’ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬੜੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
‘‘ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪੇਗੀ।’’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ/ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਇਸਤਰੀ ਰੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਿੱਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :
‘‘ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏੇ।’’
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ?’’
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਹਿੱਤੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ’ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣਗੇ!
NEXT STORY 
