ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
*15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
* 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਣਡਿੱਠ ਵਰਗ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਭਿਖਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਭਿਖਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
* 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ’ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇੰਸਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ‘ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ’ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ’ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
* 7 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਗੁਟਖੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਧਰ ਦਬੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ’ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ, ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਭਿਖਾਰੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਚੂਹੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ’ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ
NEXT STORY 
