ਜਲੰਧਰ— ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਜਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏ. ਟੀ. ਸੀ. ) ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੱਜ ਇਜ਼ਾਜ ਅਹਿਮਦ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਵੀ ਨੂੰ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਈ 2019 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਜੇ. ਐੱਮ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹਟਾ ਨਾ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ ਮਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਦਮੇ ’ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਚੂਹੇ-ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐੱਲ. ਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਲਖਵੀਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ 61 ਸਾਲਾ ਲਖਵੀ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2015 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਮਹਿਕਮਾ (ਸੀ. ਟੀ. ਡੀ.) ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2008 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਐੱਨ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਭੇਜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇ. ਈ. ਐੱਮ.) ਮੁਖੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚ ਮਦਰੇਸਤੁਲ ਸਾਬਿਰ ਅਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸੁਭਾਨਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਰਖਵਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪਤੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਲੇ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਗਰੇਅ ਲਿਸਟ’ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ’ (ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਜੀ.) ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ‘ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਭਾਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇ.ਐੱਮ.) ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿ੍ਰ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਿਮਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ ਉਡਾਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋਖਮ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਡੀਜ਼, ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਅਤੇ ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 1988 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਿਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ. ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ 27 ਆਈਟਮਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐੱਫ. ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਆਂਗਮਿਨ ਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਇਕ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ
ਨੋਟ: ਇਸ ਆਰਟੀਰਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
