ਆਰਟੀਕਲ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੀੜਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਕੈਲਾਸ਼ ਬੋਹਰਾ’ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
* 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਣ ਰੱਖਿਅਕ ਰਣਜੀਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ‘ਅਰਚਨਾ ਜਟਕਰ’ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1 ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਚਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਅਰਚਨਾ ਜਟਕਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* 01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
* 05 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ’ਚ ‘ਬਾਬਾ ਬਡੋਹ’ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ‘ਕੰਡੀ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 09 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ।
* 09 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਠਾਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਰਾਜੂ ਮੁਰੂਦਕਰ’ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 09 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਅਭਿਮਨਿਊ ਢੋਂਡੀਬਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 8000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਬੋਗਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਪੁਲਸ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ 2 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਲਾਹਣਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਸੋਚ ਲਵੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ’
NEXT STORY 
