ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਮੋਦੀ 2.0’ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੋਦੀ 2.0’ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ 2.0’ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ’ ਉੱਤੇ ਇਕ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਸੀ। ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਝੰਡਾ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਹੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਘਾ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 374 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਸਰਲਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੂਚਕਅੰਕ’ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛਲਾਂਗ ਲਾਉਣੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ. ਬੀ. ਆਰ.) 2019’ ਵਿਚ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 73ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ’ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ 67 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸੂਚਕਅੰਕ’ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ 81ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 52ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੂਚਕਅੰਕ 2019’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2018 ਦੇ 48ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇ ‘ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੂਚਕਅੰਕ 2019’ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2015 ਦੇ 52ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 34ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0’ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਫੇਲ’ ਦਾ ਆਗਮਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਲਾਗਿੰਗ’, ਭਾਵ ਜਾਗਿੰਗ ਜਾਂ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਏ ‘ਪਾਲੀਥੀਨ’ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0’ ਨੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
(*ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ; ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ; ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)
ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਪਰ ਘਾਤਕ
NEXT STORY 
