ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਣਰਾਜ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇ।’’
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੰਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਧਮਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੁਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ (ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਇਆ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੰਥ ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬੋਧੀ ਸਮਰਾਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਹਿਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਨੇਪਾਲ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਖੱਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮਰਾਟ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘‘ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਿਰ ਰਹੀਮ’’ ਦੀ ਸਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਆਲੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਹਾਂ! ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖ਼ਮ, ਅਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ ਪਰ ਘਾਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਮਨੌਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਜੇ. ਪੀ.
NEXT STORY 
