ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਗਰੀਬੀ, ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਇਲਾਜ ਲਈ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ’ਚ ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਨੂਨਨ ਅਤੇ ਐਲਵਿਨ ਟੋਫਲਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ 2 ਸਰੂਪ ਦੱਸੇ ਸਨ–ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣੇ, ਭਾਵ ਕੋਏਸਿਰਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਪੁਲਸ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ (ਜੋ ਅਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਵਿਧਾਇਕ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਇਕ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਸੜਕ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲ ਠਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਿਊਸਿਵ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ (ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਾ ‘ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਟੀ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ–ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਦੂਸਰਾ–ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਤਿਆ ਤਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ (ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਇੰਗਰੂਮ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ) ਦੀ ਗੈਲਨ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਕੜ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ–‘ਕੋਇਸਰਵ ਐਂਡ ਕੋਲਿਊਸਿਵ’ ਦਾ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ)। ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਨੀਂਦਰਾਪਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ 2 ਥਾਈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਤੇ 31 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ’ਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਸਿਰਫ 8.9 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਰਲ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 91 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੱਗਭਗ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੱਗਭਗ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ‘ਸੰਜੀਦਗੀ’ ਨਾਲ ਘਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਦੁਹਰਾਇਆ ‘ਚੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।’
ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, 3 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੂਹਿਆਂ ਕਾਰਣ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੂਹੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 158 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਚੂਹਿਆਂ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ
NEXT STORY 
