ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
1947 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2019 ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਅਾਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਉਹ ਬਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਅਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਾਕਾਰ, ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਖੰਡਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਿਤਾ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰੰਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ’ਚ 11 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਈ-ਨਾਮ (ਈ-ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਮ.) ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, 10000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ।
20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਦਲ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2019 ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ/ਭੂਮੀ ਪਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਹਟਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 2.4 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪਟੇ ਜਾਂ ਬੰਧਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਗਾਰੰਟੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਲ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮੁੱਲ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅੈਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੁਲਹਾ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ/ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਸਿਅਾਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਵੀਟੋ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
NEXT STORY 
