ਡਾ. ਵੇਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 1991 ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਜਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨੋਟ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਦਮ ਕਿਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਜਾਤ ਤੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆਂ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘‘ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ’’ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ’ਚ ਹੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੀਖ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੁਖ ਹਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਲਾਲੀਪਾਪ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਉਪ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਚੌਥਾ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥੋਕ ਵੋਟ ਕਬਾੜਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਠੱਗਾਂ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
