ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮੀਰੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ‘ੳ, ਅ, ੲ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਨਗਨ ਹਾਲਤ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ 972 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ 1407 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ 194 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜੋ 12 ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ, ਭੋਜਨ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੌਧਿਕ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ, ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਸਮਤਾਮੂਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1/3 ਮ. ਪ੍ਰ. ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਾਂਝਿਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬੀਓ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੋ
NEXT STORY 
