ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ 2020-21 ’ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020) ’ਚ ‘‘ਸਾਡਾ ਸਰਪਲੱਸ 19.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ।’’
ਸੀ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਅੰਡਰਹੀਟਿੰਗ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਡਰਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.61 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 11.07 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। 2020 ’ਚ 148 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਬੰਪਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਉਣ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 144 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਲਝਣ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ/ਆਮਦਨ ਹੈ।
ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਾਈ. ਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ 41 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 100 ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਰੇਕ 11 ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਅਮੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅੰਡਰਹੀਟਿੰਗ ਓਨੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ 1,34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਨਾਂਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ।
ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਪਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਸਲ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਲ ਅਤੇ ਮੌਰੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਕਾਫੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਸਾਰਵਾਦੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
