ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ, ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 90-95 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ
NEXT STORY 
